यस्तो पिडा कसैलाई नपरोस ! आमालाई गाउनिका’ला गरे , बाउ २० देखी ब्य’पत्ता ,छोरिहरुको अवस्था हेर्नुहोस(भिडियो)।

समाचार

भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ)माधव नेपालले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा बाँडेको जग्गा ओली सरकारले ल्यायो फिर्ता

काठमाडौं : अनेक प्रपञ्च गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको धोबीखोलाको ८ रोपनी ३ आना जग्गा एक दशकपछि सरकारकै नाममा फिर्ता भएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हाँडीगाउँस्थित भत्केको पुलनजिकको जग्गा सरकारका नाममा कायम गरेको हो।

डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा चैत २ गते त्यो जग्गा फिर्ता लिइएको बताए। प्रमुख मालपोत अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नाममा ल्याएर जग्गा संरक्षणका लागि धनीपुर्जा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो।

साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ (क) को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो। त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ। २०४४ सालमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट हुँदा कित्ता नम्बर ५०४ र ५०५ छुट्टिएको थियो। कित्ता नम्बर ५०४ को १ रोपनी ११ आना १ पैसा जग्गा त्यसबेलै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो।

कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ मंसिर २३ मा सरकारको नाममा कायम भएको पाइएको श्रेष्ठले बताए। कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ सालमा नरबढीसमेत ३६ रोपनी १२ आना ३ पैसा कायम भयो। जापानको सहयोगमा २०४८ सालमा पुल (भत्केको) बनाउँदा खोलाको धार परिवर्तन भएपछि खाली जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो।

थापासहितको टिमले २०५१ वैशाख १४ मा मोही लाग्ने गरी गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीका नाममा दर्ता गरियोस् भनेर गुठी संस्थानअन्तर्गत तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तहसिल कार्यालयले २०५१ मंसिर २१ गते खोलाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसक्ने र मोही नलाग्ने गरी गुठी तैनाथीतर्फ यो जग्गा दर्ता गर्न सकिने राय दिएको थियो।

थापासहित निवेदक त्यसविरुद्ध २०५७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए। नदी उकास जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ताका लागि परमादेश माग गरी उनीहरूले संस्थानलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *