कलेजका साथी पुगे कन्चनको घरमा ! अनिशाले गर्दा आफुहरुको नि बेइज्जत भएको गुनासो ( पुरा भिडियो सहित )

पत्रपत्रिका समाज

भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोलाकाठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई काखी च्याप्दै निजी सेवा प्रदायकलाई फाइभजी परीक्षणबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । समान तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कानूनी व्यवस्था विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिने विभेदकारी निर्णय लिएको हो ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धि नीतिमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिने सबै सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सबै सेवाप्रदायकमाथि समान मापदण्ड अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १३ उपदफा १३ मा दूरसञ्चार सेवा र सुविधा सर्वसाधारणमाझ उपलब्ध गराउन त्यस्तो सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरुबीच समन्वय र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको समितिले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बत्स्यालले जानकारी दिए । ‘हामीले फ्रिक्वेन्सीको विषयमा आवश्यक निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब बाँकी काम प्राधिकरणको हो ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयबाट पठाइएको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । उक्त पत्रमा फाइभजी परीक्षणका लागि नेपाल टेलिकमलाई मात्र अनुमति दिन र त्यसका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै एनसेल र स्मार्ट टेलिकम जस्ता निजी टेलिकम कम्पनीहरु हाललाई फाइभजी परीक्षण गर्नबाट बञ्चित हुने भएका छन् । यसरी निजी सेवा प्रदायकलाई नै फाइभजी परीक्षणबाट बञ्चित गरेर सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजी परीक्षण गर्न दिनु भनेको चरम राष्ट्रवादी सोच भएको दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञको भनाई छ ।

‘कानूनमै सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्ने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै त्यसलाई कुल्चेर यस किसिमको निर्णय गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भोलिका दिनमा नकारात्मक असर सिर्जना हुने निश्चित छ,’ ती विज्ञले भने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *